- December 28, 2022
अनुसूचित जाति ( + 2% =17%)और अनुसूचित जनजाति (3% + 4% =7%)
कर्नाटक विधानसभा 26 दिसंबर को शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण बढ़ाने वाला एक विधेयक पारित किया।
कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 2022 में अनुसूचित जाति के लिए कोटा 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से 7% करने का प्रस्ताव है। इसे मंजूरी के लिए विधान परिषद भेजा जाएगा। अधिनियम राज्य में आरक्षण कोटा को बढ़ाकर 56% कर देगा।
कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने विधायकों से विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार इसे लागू करके और कोटा को 50% तक बढ़ाकर जोखिम उठा रही है। हालाँकि, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि विधेयक को भारतीय संविधान की अनुसूची 9 के तहत लाया जाना चाहिए। अनुसूची 9 में संघ और राज्य कानूनों की एक सूची है जो न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हैं। इसे तमिलनाडु द्वारा राज्य में 69% आरक्षण अपनाने के लिए लागू किया गया था।
डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, सिद्धारमैया ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने आरक्षण कोटा बढ़ाकर 73% करने की कोशिश की थी, लेकिन इसे विफल कर दिया गया था।
उन्होंने मांग की कि नए विधेयक को अनुसूची 9 के तहत लाया जाए, और कहा कि यह कदम चुनावी छलावा नहीं होना चाहिए।
मधुस्वामी ने उत्तर दिया कि अनुसूची 9 भी तमिलनाडु के उदाहरण का हवाला देते हुए न्यायिक समीक्षा से स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देती है। अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी आरक्षण कोटा 50% से अधिक होने पर चिंता व्यक्त की। कांग्रेस ने आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले।
आरक्षण बढ़ाने का अध्यादेश न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि असाधारण परिस्थितियों में 50% कैप को पार किया जा सकता है।
आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग लंबे समय से थी, और भाजपा सरकार विशेष रूप से विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण विधेयक को पारित करने के लिए दबाव में थी।
मधुस्वामी ने विधानसभा को बताया कि 56% आरक्षण के अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ।
