Category Archives: मनोरंजन

ई-कोर्ट में पेशी की तारीख भी दर्ज हो : राजस्व मंत्री श्री पाण्डेय

रायपुर -(छत्तीसगढ)—– राजस्व मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने कहा है कि राजस्व न्यायलयों में प्रकरणों को ई-कोर्ट के तहत ऑनलाईन दर्ज किया जा रहा है, प्रकरणों में दी जाने…

31 हजार से ज्यादा मुकदमों का निपटारा—छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

रायपुर :———- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सिर्फ एक वर्ष के भीतर 31 हजार 493 मुकदमों का निराकरण किया है। ये मामले एक जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान…

आधार पर सवाले आधार –

दिल्ली ————– आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चालू है. पांच जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई है. इसमें चीफ…

‘मास्टर ऑफ द रोस्टर ‘–विवादों का कारण –मेडिकल स्कैम में–जजों को रिश्वत की पेशकश

दिल्ली —— नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच (संवैधानिक पीठ) ने अहम फैसला दिया था. पांच जजों की बेंच ने अपने फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को…

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पेटकोक पर रोक हटाने के निर्देश–सर्वोच्च न्यायालय

जयपुर, 13 दिसम्बर। राजसिको के अध्यक्ष श्री मेघराज लोहिया ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को राजस्थान, उत्तरप्रदेश और हरियाणा में पेटकोक और फर्निस्ड ऑयल के उपयोग पर रोक…

एमसीआई के आदेश का उल्लंघन करते जज संदेह के घेरे में

नई दिल्‍ली: मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया(एमसीआई) द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद एक मेडिकल कॉलेज को राहत पहुंचाने के एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई…

आइजी और एसएसपी आदेशित -2015 से लेकर अब तक लापता बच्चों की प्रगति रिपोर्ट 14 दिसंबर को पेश करें

इलाहाबाद —– इलाहाबाद की पुलिस धूमनगंज व खुल्दाबाद थाने की पुलिस अपहृत लड़की को बरामद करने में सफल नहीं हो सकी है। न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा व न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की…

आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल

न्यूज 18-काम——————देश के आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. ये राज्य हैं लक्षद्वीप, मिजोरम,…

न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित गति से निराकरण हेतु कमेटी गठित

बिलासपुर : छ.ग. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री टीबी राधाकृष्णन के दिशा-निर्देशन एवं मार्गदर्शन में राज्य के जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक एवं 5…

सभी के लिए न्याय सुनिश्चित भारतीय संविधान की आत्मा—न्यायधीश ए.के. गोयल

हिमाचल प्रदेश ————–राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने समाज को भारतीय संविधान के विभिन्न पक्षों से अवगत करवाने के दृष्टिगत आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में ‘भारतीय संविधान के विभिन्न पक्ष’…

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