• September 20, 2018

43 लाख परिवारों को प्रति बिजली बिल 437 रूपये का फायदा-

43 लाख परिवारों को प्रति बिजली बिल 437 रूपये का फायदा-

रेगुलेरिटी कमीशन को देगी 800 करोड़ रूपये
**************************

हिसार———–बिजली दरों में भारी कटौती की बदौलत प्रदेश के 43 लाख परिवारों को प्रति बिजली बिल 437 रूपये का फायदा होगा। इसके साथ-साथ बकाया बिलों पर सरचार्ज माफ कर किस्तों में अदायगी की सुविधा प्रदान की है।

यह बात हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज नलवा हलका के गांव गगंवा में ग्रामीण जनसभा को संबोधित करते हुए कही। वे आज यहां कैमरी गांव में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जनसभा का निमंत्रण देने आए हुए थे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके लिए बकाया बिजली बिलों के साथ-साथ वर्तमान बिल की भी अदायगी समय पर हो, लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

वर्तमान बिजली दरों में कटौती से 200 युनिट तक के बिजली बिल में 46 प्रतिशत तक की भारी कटौती हुई है। विदुयत नियामक आयोग इसके लिए सहमत नहीं था परन्तु हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाने का जो वायदा किया था, उसे पूरा करने के लिए सरकार ने रेगुलरिटी कमीशन को 800 करोड़ रूपये देने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो विपक्षी दल यह कहते हुए नजर आते थे कि इन्हें सरकार चलानी तो आती ही नहीं, कैसे चलाएंगे सरकार परन्तु आज हमने 4 साल बाद यह दिखा दिया है कि हमारी सरकार न जात पात की, न क्षेत्रवाद की, न भाई भतीजावाद की बल्कि प्रदेश की ढाई करोड़ जनता की सरकार है।

पारदर्शी व जवाबदेही व्यवस्था से प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी बेचने ,जनता को बहकाने, मीटर उखाडऩे, बिल न देने की बातें होती रहती थी परन्तु आजकल ऐसा नहीं है परन्तु आज सरकार के हर कार्य में पारदर्शिता नजर आती है। यह प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है।

उन्होंने कहा कि अन्य फसलों के साथ-साथ बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढोतरी की गई है और बाजरे के एक-एक दाने की खरीद की जाएगी। जब कृषि आय में बढोतरी होगी तो मजदूर को हिस्सा मिलेगा और कामगार की आय बढ़ेगी।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा मेें न्यूनतम समर्थन मुल्यों में बढोतरी के साथ-साथ अन्य तौर तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कुम्हार धर्मशाल गगंवा ने को 11 लाख रूपये की राशि देने की घोषणा की।

भाजपा जिला अध्यक्ष को स्टेडियम निर्माण बारे कार्यवाही करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में युवाओंं को खेलने के लिए उचित स्थान उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार उन्हें हरसभंव सहायता देगी।

ग्रामीण सभा को कॉन्फेड चेयरमैन कैप्टन भूपेन्द्र, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र पुनिया, महामंत्री सुजीत कुमार ने संबोधित कर 22 सितंबर को कैमरी में होने वाली सीएम जनसभा में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का न्योता दिया।

इस अवसर पर ब्लॉक समिति चेयरमैन हंसराज बैनीवाल, शशी ढाका, रविन्द्र रॉकी, मंदीप मलिक, जिला महामंत्री आशा रानी, कृष्ण सरसाना, योगेश बिदानी, सोनाली फोगाट, सरोज सिहाग, राजेश, सोमवीर लांबा, राजेन्द्र लांबा, राजेश सूरा, विजय कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। ग्रामीणों द्वारा वित्त मंत्री व अन्य को शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

Related post

मानव अधिकारों के उल्लंघन : जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की मौत   : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकारों के उल्लंघन : जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की मौत…

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि…
आरक्षण का लाभ अभी भी निम्नतम स्तर तक पहुँचना बाकी है : न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग)

आरक्षण का लाभ अभी भी निम्नतम स्तर तक पहुँचना बाकी है : न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (राष्ट्रीय…

नई दिल्ली: — राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने…
मामला दर्ज किए बिना हिरासत में नहीं ले सकती हैं और न पूछताछ नहीं कर सकती : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय

मामला दर्ज किए बिना हिरासत में नहीं ले सकती हैं और न पूछताछ नहीं कर सकती…

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत एक कश्मीर निवासी की…

Leave a Reply