• February 5, 2019

‘लोक संवाद’— सी0बी0आई0 और सुश्री ममता बनर्जी ही बता सकती हैं—–मुख्यमंत्री कुमार

‘लोक संवाद’— सी0बी0आई0 और सुश्री ममता बनर्जी ही बता सकती हैं—–मुख्यमंत्री कुमार

पटना———:- 1 अणे मार्ग स्थित ‘लोक संवाद’ में ‘लोक संवाद कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया।

आयोजित कार्यक्रम में पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, उद्योग, गन्ना उद्योग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना प्रावैधिकी एवं पर्यटन विभाग से संबंधित मामलों पर 06 लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को सुझाव दिया गया।

** पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला कोर्ट में है इसलिए इसपर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी देश में चुनावी माहौल है और करीब एक माह बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, ऐसी स्थिति में आचार संहिता लागू होने के पहले तक चुनावी फायदे के लिए लोग तरह-तरह के हथकंडे अपनाएंगे।

इससे मीडिया कवरेज मिलता है।

उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में हम लोग संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था और जो अच्छी परम्पराएं हैं, उसको अपनाकर ही चलते हैं।

इस मसले पर सी0बी0आई0 और सुश्री ममता बनर्जी ही बता सकती हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों को देश की चिंता नहीं वोट की चिंता है। कांग्रेस जब चरम पर थी, तब बड़ी आसानी से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता था लेकिन अब यह स्थिति नहीं है। वर्ष 2005 में बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

** पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि कांग्रेस के जमाने में और जब 10 वर्षों तक यू0पी0ए0 का शासन रहा तब यह काम क्यों नहीं संभव हो सका। उन्होंने कहा कि सांसद रहते हमने इस मुद्दे को कई बार उठाया लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिय।

उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पटना विश्वविद्यालय में आये थे तो हमने सजेस्ट किया था, जिसको देखते हुए श्री राहुल गाँधी चुनावी फायदे के हिसाब से इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैली के जरिये बिहार की स्थिति पर सवाल उठाने वाले लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि इस बिहार का ग्रोथ रेट 11.3 प्रतिशत है।

विगत 13 वर्षों में बिहार में कृषि, सड़क, बिजली सहित अन्य क्षेत्रों में कितना काम हुआ है, उत्पादन और उत्पादकता में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है, इसका आकलन कर लेना चाहिए। हमारे आने के बाद बिहार की स्थिति में कितना बदलाव हुआ है, लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी है, इस बिहार में सड़कें कब और कितनी बनी हैं, इन सब बातों पर कुछ भी बोलने से पहले इसका एनालिसिस करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम है इसलिए लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। बिहार में गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई और उनके विकास के लिए कितना काम हुआ है लोग इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए अब सिर्फ वादे से काम नहीं चलने वाला है, इसके लिए पहले धरातल पर काम करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहनों के फिटनेस को लेकर आज सुझाव आया है और इस दिशा में परिवहन विभाग पहले से ही सक्रिय है। उन्होंने कहा कि परिवहन के क्षेत्र में भी काम हो रहा है लेकिन वाहनों के फिटनेस से संबंधित जो सर्टिफिकेट बनते हैं, वह सही होना चाहिए और इसके लिए जो व्यवस्था है वह पारदर्शी होनी चाहिए।

बिहार बंद के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी एक्टिविटी हुई, टेलीविजन के माध्यम से उसे सभी लोगों ने देखा कि पुलिस वालों ने कब लाठी चलाई। उन्होंने कहा कि जान बुझकर ऐसी परिस्थिति पैदा की गयी है।

ऐसे हालात में पुलिसकर्मियों को पूरे तौर पर धैर्य और संयम के साथ सारी चीजों को देखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस-प्रशासन के लोग धैर्य का परिचय दें, ऐसी स्थिति में रियेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिसिटी पाने एवं चुनावी लाभ लेने के लिए यह पुराना तरीका है और कुछ लोगों की यह आदत भी होती है।

मुख्यमंत्री ने हर माह गरीब परिवार को 10 हजार रूपये आमदनी की गारंटी देने के श्री राहुल गाँधी के वक्तव्य पर प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव आने वाला है इसलिए लोग कुछ भी वादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले व्यक्ति हैं और आज करप्शन करने वाले वैसे लोगों से ही इनलोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है, जिन्हें कोर्ट से सजा मिली हुई है।

यदि वे ऐसे लोगों से कम्प्रोमाइज नहीं करते तो उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है और वे अब अपने रोजगार के लिए ही चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्ट निर्देश है कि सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि के सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसके बाद भी लोग पता नहीं देश को कहाँ और किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि जो भी करप्शन से कम्प्रोमाइज करेगा, उसे देश की जनता का सहयोग और समर्थन नहीं मिलेगा।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ——>>

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही इस पर हमारा स्टैंड क्लियर है। इस मसले का समाधान कोर्ट के निर्णय से या आपसी सहमति से ही होना चाहिए।

Related post

12 राज्यों के 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल, 2024 को मतदान

12 राज्यों के 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल, 2024 को मतदान

पीआईबी दिल्ली:12 राज्यों के 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल, 2024 को मतदान होना है,…
मानव अधिकारों के उल्लंघन : जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की मौत   : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकारों के उल्लंघन : जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की मौत…

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि…
आरक्षण का लाभ अभी भी निम्नतम स्तर तक पहुँचना बाकी है : न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग)

आरक्षण का लाभ अभी भी निम्नतम स्तर तक पहुँचना बाकी है : न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (राष्ट्रीय…

नई दिल्ली: — राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने…

Leave a Reply