• February 12, 2019

ई.मित्र धारकों को नियमित करने के बाबत *** एसबीसी आरक्षण

ई.मित्र धारकों को  नियमित करने के बाबत  *** एसबीसी आरक्षण

प्रतापगढ़——— ई-मित्र कार्मिक विकास प्रबंध समिति राजस्थान की ईकाई प्रतापगढ़ द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपनिदेषक, सूचना प्रौद्यौगिकी और संचार विभाग, प्रतापगढ़ को राजीव गाँधी सेवा केंद्र पर कार्यरत ई.मित्र धारकों को संविदा कर्मियों कि कमेटी में शामिल कर नियमित करने बाबत ज्ञापन सौपा जिसमें उनके द्वारा राजस्थान के राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर कार्यरत ई-मित्र द्वारा वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर ई-मित्र धारको को नियुक्त किया गया हैए जो नियमित बैठकर जनता को सेवाए उपलब्ध करवाता है एवं उसकें बदलें में ई-मित्र धारको को नाम मात्र का कमीशन मिलता है जिससे उनका गुजारा नही हो पाता है।

कमीषन का लगभग 25 प्रतिशत जिला समन्यवक जो ईमित्र देता है वो काट लेती है जिससे ई- मित्र धारको को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर स्थित ई-मित्र प्लस मशीन व आई पी फोन की जिम्मेदारी भी ईण्मित्र धारक पर ही है जो मशीन को समय पर बन्द व चालु करता है।

वहां पर बैठकर जनता के पानी व बिजली के बिल जमा करनाए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना आदि काम मशीन से करना पडता है जिसका कोई मानदेय सरकार से नही दिया जाता है। राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर कार्यरत ई-मित्र धारको को राजस्थान सरकार कि जनकल्याणकारी योजनाओ का प्रचार प्रसार करना शिविरो में भाग लेना ग्राम पंचायत के व कार्य करना आदि काम निःशुल्क करने पडतें है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय और उपनिदेषक, सूचना प्रौद्यौगिकी और संचार विभागए प्रतापगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपंकर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर बैठकर कार्य करने वाले ईमित्र धारको को संविदा कर्मियो की कमेटी में शामिल करके उनको नियमित किया जाने की मांग करते है।

********* एसबीसी आरक्षण **************

एसबीसी आरक्षण को लेकर गुर्जर गायरी बंजारा लबाना गाड़ी लोहार समाज की संयुक्त मीटिंग देवनारायण मंदिर प्रांगण बगवास प्रतापगढ़ में किरोड़ी कर्नल बैंसला के निर्देशन में रखी गई जिसमें सभी समाज की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्थान सरकार एसबीसी वर्ग को 5% आरक्षण नहीं देती है तो तो गुर्जर समाज गायरी समाज बंजारा समाज लबाना समाज गाड़ी लोहार समाज सभी एसबीसी की जातियां पुनः दिनांक 14 फरवरी 2019 को देवनारायण मंदिर बगवास मैं मीटिंग आहूत की जाएगी मुख्यमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ को ज्ञापन दिया जाएगा आज मीटिंग में गुर्जर समाज के जिला संरक्षक कारुलाल गुर्जर राजस्थान गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष शिव राम गुर्जर गायरी समाज के अध्यक्ष शांतिलाल गायरी लबाना समाज के जिला महामंत्री गणेश लबाना बंजारा समाज के प्रदेश सचिव राजेंद्र बंजारा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जिला अध्यक्ष कमल सिंह गुर्जर गायरी समाज प्रदेश सचिव समरथ गायरी कृष्ण पाल गुर्जर बगवास प्रहलाद गुर्जर पूर्व पार्षद सुरेश गायरी जगदीश बंजारा राजा राम गायरी अशोक गुर्जर मनीष गुर्जर छात्र संघ महासचिव देवसेना जिला संरक्षक गोपाल गुर्जर एडवोकेट ईश्वर गायरी गौतम गुर्जर राहुल बंजारा अर्जुन बंजारा राजेश गुर्जर राजू भाई गुर्जर राहुल गाड़ी लोहार विशाल बंजारा कुलदीप गुर्जर गणपत गुर्जर दली चंद गुर्जर दशरथ गुर्जर शिवसेना सुनील गुर्जर प्रहलाद गुर्जर नंदू भाई गुर्जर मोती लाल गायरी गोविंद गुर्जर देव धर्म गुर्जर रामनिवास गुर्जर सूरज गुर्जर श्याम लाल गुर्जर देवराम गुर्जर देवी लाल गुर्जर महेश गायरी कमलेश गुर्जर अंबालाल जी गुर्जर राहुल गुर्जर पवन गुर्जर लाला गायरी आदि गणमान्य नागरिक गण उपस्थित थे सरकार जल्द ही एसबीसी की जातियों को आरक्षण दे नहीं तो एसबीसी की जातियां उग्र आंदोलन करेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की रहेगी

Related post

मानव अधिकारों के उल्लंघन : जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की मौत   : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकारों के उल्लंघन : जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की मौत…

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि…
आरक्षण का लाभ अभी भी निम्नतम स्तर तक पहुँचना बाकी है : न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग)

आरक्षण का लाभ अभी भी निम्नतम स्तर तक पहुँचना बाकी है : न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (राष्ट्रीय…

नई दिल्ली: — राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने…
मामला दर्ज किए बिना हिरासत में नहीं ले सकती हैं और न पूछताछ नहीं कर सकती : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय

मामला दर्ज किए बिना हिरासत में नहीं ले सकती हैं और न पूछताछ नहीं कर सकती…

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत एक कश्मीर निवासी की…

Leave a Reply