• March 17, 2016

ई-कोर्ट फीस सुविधा केन्द्र का शुभारंभ :- मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नवीन सिन्हा

ई-कोर्ट फीस सुविधा केन्द्र का शुभारंभ :- मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नवीन सिन्हा

छत्तीसगढ़———————–  हाईकोर्ट बिलासपुर में  ई-कोर्ट फीस सुविधा केन्द्र का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नवीन सिन्हा द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है, जिसके उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट फीस की व्यवस्था लागू की गई है। इससे विभिन्न मामलों-मुकदमों से जुड़े पक्षकारों को कोर्ट फीस के भुगतान में आसानी होगी।

मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ के सभी पांच संभागीय मुख्यालयों में स्थित अदालतों में भी यह व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। ई-कोर्ट फीस की यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार को कोर्ट फीस भुगतान करने की पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत सेवा है। इसके माध्यम से बिना किसी परेशानी के कोर्ट फीस जमा की जा सकेगी और ज्यूडिशियल स्टाम्प्स के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

ई-कोर्ट फीस सुविधा केन्द्र के शुभारंभ समारोह में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर्वश्री प्रशांत मिश्रा, मुनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, गौतम भादुड़ी, चन्द्रभूषण बाजपेयी, पी.सेम कोशी, आई. एस. उपवेजा, रजिस्ट्रार जनरल श्री अरविन्द सिंह चंदेल, रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल रमाशंकर प्रसाद, रजिस्ट्रार विजिलेन्स श्रीमती रजनी दुबे, राज्य सरकार की पंजीयन महानिरीक्षक डॉ. एम.गीता, संभागीय कमिश्नर श्री सोनमणि बोरा, कलेक्टर श्री अन्बलगन पी., हाईकोर्ट के न्यायायिक अधिकारीगण, स्टाक होर्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की हेड आफिसर श्रीमती सरला मेनन, हाईकोर्ट के अधिवक्तागण उपस्थित थे।

अधिकारियों ने इस अवसर पर बताया कि ई-कोर्ट फीस भुगतान की यह कम्प्यूटरीकृत सुविधा अत्यंत सुरक्षित और विश्वसनीय है। इसमें नगद भुगतान करने पर ई-कोर्ट फीस की रसीद तुरंत मिलेगी। अन्य तरीकों से भुगतान करने पर पक्षकार को एक निर्धारित आवेदन भरना होगा।

सिंगल पेमेंट के द्वारा मल्टी ई-कोर्ट फी रसीद प्राप्त किया जा सकता है। ई-कोर्ट फी व्यवस्था के तहत् नगद, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, डिमाण्ड ड्रॉफ्ट, पे-आर्डर या अकॉउण्ट टू अकॉउण्ट ट्रांसफर के द्वारा भुगतान किया जा सकता है। उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट फीस केन्द्र शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मार्च 2015 में स्टाक होर्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से अनुबंध किया गया था। प्रदेश में सबसे पहले बिलासपुर में इसकी शुरूआत हुई है।

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