लोकायुक्त पर प्रश्न का जबाव ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतिक्षा—मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

देहरादून—— सचिवालय में मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा लोकायुक्त के सम्बन्ध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही उसका अध्ययन किया जाएगा।
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ईको सेंसिटिव जोन के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में ईको सेंसिटिव जोन के लिए तय किये मानक पूरे देश के मानकों से भिन्न हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए तय किये गए मानक इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों से भी भिन्न हैं। केन्द्र सरकार से लगातार इसको लेकर पैरवी की जा रही है। पर्यावरण मंत्री एवं सड़क परिवहन मंत्री भी हमारे तर्कों से सहमत हैं। आशा है कि भविष्य में इस सम्बन्ध में मानकों में शिथिलता दी जाएगी।

हल्द्वानी निवासी ट्रांसपोर्टर स्व.प्रकाश पाण्डे की मृत्यु से सम्बन्धित सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकरण की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके लिए मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया है, जो स्व.पाण्डे की मौत के कारणों की जांच करेंगे कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया।

लोनिवि के अंतर्गत ठेकेदारों के बकाया भुगतान के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा कोई सम्पर्क नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस भी ठेकेदार ने कार्य किया है, उनका भुगतान करना सरकार की जिम्मेदारी है।