भाखड़ा विस्थापितों की समस्या का शीघ्र समाधानकाप्रयास

शिमला ——- मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने बिलासपुर में अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भाखड़ा विस्थापितों की समस्या का शीघ्र समाधान करने के सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने विस्थापितों की संख्या के संबंध में भी जानकारी ली।
1
उपायुक्त बिलासपुर ने अवगत करवाया कि अभी भी 245 लोग भूमिहीन हैं जिन्हें स्थापित करना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने किरतपुर से नेरचौक फोरलेन से प्रभावित परिवारों की समस्याओं तथा मुआवजे के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

***अधिकारियों ने अवगत करवाया कि 97 प्रतिशत प्रभावितों को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है।

*** अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 14 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा दो परियोजनाओं का कार्य अधर में है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के अंतर्गत लंबित सड़कों के निर्माण के बारे भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

श्री जय राम ठाकुर ने भानुपल्ली-बरमाणा (बेरी) रेल संपर्क के बारे में भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 53 किलोमीटर रेल लाईन के प्रथम चरण के 10 किलोमीटर का सर्वेक्षण अंतिम चरण में है।

मुख्यमंत्री ने इसके अलावा स्वास्थ्य, सड़कों, पेयजल योजनाओं की स्थिति का भी विस्तारपूर्वक जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने का आश्वासन दिया और इस संबंध में विभाग को प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से जल-जनित रोगों, क्षयरोग, स्क्रब टायफस जैसी बीमारियों के बारे लोगों को जागरूक करने की बात भी कही। उन्होंने विभाग को समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जिला में कानून व्यवस्था के बारे भी जानकारी प्राप्त की और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने खासकर नशे के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए एवं नशा निवारण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की सलाह भी दी।

उन्होंने कहा कि हमें युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिये सभी के सहयोग से नशे पर पूरी तरह अंकुश लगाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें काम चाहिए और जो काम करेगा उसे सहयोग भी देंगे। सरकार लीक से हटकर कार्य करने की सलाह देती है।

श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्वच्छ प्रशासन व सुदृढ़ कानून-व्यवस्था बनाना है, जो दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर हो।

इसके लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा हमें काम करने वाले अधिकारियों की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश हित में केंद्र सरकार को विकासात्मक परियोजना रिपोर्ट तैयार करके दें और केंद्र सरकार से परियोजनाओं को जल्द स्वीकृत करवाया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार हर संभव सहयोग को तैयार है।

उन्होंने कहा जनता कि सेवा करना हमारा कर्तव्य है और आप लोगों से सहयोग और नई पहल की अपेक्षा है।

उन्होंने कहा कि हमें हिमाचल के विकास के लिए मिल कर कार्य करना है तथा स्वच्छ प्रशासन हमारी प्राथमिकता रहेगी।

बिलासपुर के विधायक श्री सुभाष ठाकुर, झंडूता के विधायक श्री जे.आर. कटवाल, घुमारवीं के विधायक श्री राजिंद्र गर्ग भी बैठक में उपस्थित रहे।