पटना के विकास कार्यों की समीक्षा

पटना के विकास  कार्यों की समीक्षा

पटना ——- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन में पटना जिले के अन्तर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

समीक्षा बैठक में पटना जिले में सात निश्चय एवं अन्य विकासात्मक कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं उनमें आ रही कठिनाइयों को दूर करने पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य रूप से अब तक की उपलब्धियों एवं विकास कार्यों को पूरा करने में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गयी। बैठक में सात निश्चय योजनान्तर्गत चल रहे युवाओं के लिये कार्यक्रम स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता पाने वाले युवाओं में रोजगार की स्थिति, कौशल विकास कार्यक्रम, वाई-फाई की स्थिति पर चर्चा की गयी।

लोक सेवा का अधिकार कानून के बारे में इस बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी साथ ही राशन कार्ड में नए परिवारों को जोड़ने के बारे में भी अधिकारियों ने जानकारी दी।

धान अधिप्राप्ति के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पटना जिला में पिछले वर्ष 23000 मिट्रिक टन धान अधिप्रप्ति की तुलना में इस वर्ष 8 फरवरी तक 46000 मिट्रिक टन अधिप्रप्ति हुई है। राज्य में पटना जिले की धान अधिप्राप्ति की स्थिति सबसे अच्छी है, साथ ही 64 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

में हर घर बिजली का कनेक्शन, हर घर तक पक्की गली-नाली, हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण की भी समीक्षा की गयी। प्रधान सचिव, विद्युत विभाग श्री प्रत्यय अमृत ने जिले के शेष बचे टोलों में 30 अप्रैल तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के बारे में जानकारी दी।

बिजली के जर्जर तार, बांस-बल्ला पर टंगे तारों को भी दो वर्ष के अंदर दुरुस्त कर लिया जाएगा। समीक्षा के क्रम में पटना जिला में चल रहे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के बारे में संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव और पटना जिला के जिलाधिकारी ने अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने सड़क पर भटकने वाले जानवरों के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में रेग्युलर सिस्टम डेवलप कीजिए, जो जानवर अनाथ रुप में छोड़ दिए गए हैं उनका पालन भी कर सकते हैं।

गौमूत्र और गोबर का काफी उपयोगी है, एग्रीकल्चर और एनिमल हसबेंड्री के साथ मिलकर एक ऐसा मॉडल पटना शहर के लिए तैयार कीजिए जो राज्य के लिए आदर्श बने।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद ने ग्रेटर पटना कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें पांच सेटेलाइट सिटी है, 11 नगर निकाय और 195 पंचायत शामिल है।

उन्होंने सिवेज ट्रिटमेंट पलांट के बारे में भी विस्तार से बताया। प्रधान सचिव कृषि श्री सुधीर कुमार ने एग्रीकल्चर कोरीडोर के बारे में
विस्तृत जानकारी दी।

पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने पटना रिंग रोड के बारे में विस्तार से बताया।

बैठक में विधायक, विधान पार्षद, पटना नगर निगम की मेयर, जिला परिषद अध्यक्षा द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि संबंधी, सड़क निर्माण, पुल-पुलियों का निर्माण, सिंचाई, कृषि जैसे अन्य कई क्षेत्रों से जुड़ी समस्यायें एवं शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गयी। समस्याओं के समाधान के लिये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

Related post

भारत ने वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक आयोजित की  : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

भारत ने वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक आयोजित की : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली– राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी भारत ने  सभी सात राष्ट्रीय आयोगों की वैधानिक पूर्ण…
मतदाता परिचय-पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक

मतदाता परिचय-पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक

 भोपाल : भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली…
तपती गर्मी में खारा पानी की सज़ा

तपती गर्मी में खारा पानी की सज़ा

आरती (लूणकरणसर)—-   “जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है गांव में पानी की समस्या भी बढ़ती जा…

Leave a Reply