• February 10, 2018

नेशनल हैण्डलूम एक्सपो का शुभारंभ

नेशनल हैण्डलूम एक्सपो का शुभारंभ

जयपुर——— उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत रविवार 11 फरवरी को अपरान्ह 4.45 बजे अमरुदोंं के बाग में नेशनल हैण्डलूम एक्सपो का आगाज करेंगे।

उद्योग आयुक्त व सीएसआर सचिव श्री कुंजी लाल मीणा ने बताया कि 15 दिवसीय नेशनल हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन उद्योग विभाग के उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है।

लगभग चार साल के अंतराल के बाद राजस्थान में हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। एक्सपो में राजस्थान सहित 10 राज्यों की हैण्डलूम उत्पादक समितियां हिस्सा ले रही हैं।

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के प्रबंध संचालक श्री पीके जैन ने संयुक्त निदेशक श्री संजीव सक्सैना, श्री एसएस शाह, श्री चिम्मन लाल, निधी शर्मा, श्री रश्मीकांत नागर, श्री डीएन माथुर सहित अधिकारियों के साथ एक्सपो की तैयारियों का जायजा लिया। एक्सपो स्थल पर पोस्टऑफिस व बैंक आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी।

नेशनल हैण्डलूम एक्सपो में खासतौर से महिलाओं और युवतियों के परिधान आकर्षण का केन्द्र होंगे। राजस्थान की कोटा डोरिया, मैसूर की सिल्क, बनारसी, चंदेरी साड़ियों व ड्रेस मेटेरियल के साथ ही बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा के हैण्डलूम उत्पाद, कारपेट, परदे, कुशन कवर, दरियां, कंबल, लोई आदि हैण्डलूम उत्पाद प्रदर्शित व बिक्री की जाएगी। एक्सपो में प्रवेश निःशुल्क है।

Related post

मानव अधिकारों के उल्लंघन : जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की मौत   : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकारों के उल्लंघन : जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार लोगों की मौत…

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि…
आरक्षण का लाभ अभी भी निम्नतम स्तर तक पहुँचना बाकी है : न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग)

आरक्षण का लाभ अभी भी निम्नतम स्तर तक पहुँचना बाकी है : न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (राष्ट्रीय…

नई दिल्ली: — राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने…
मामला दर्ज किए बिना हिरासत में नहीं ले सकती हैं और न पूछताछ नहीं कर सकती : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय

मामला दर्ज किए बिना हिरासत में नहीं ले सकती हैं और न पूछताछ नहीं कर सकती…

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत एक कश्मीर निवासी की…

Leave a Reply