नवांकुर योजनान्तर्गत / रासेयो शिविर प्रारंभ / 192 करोड रूपये से अधिक की जिला योजना मान्य

नव जीवन ज्योति समाज सेवा ने पल्स पोलियो में निभाई सहभागिता
मुरैना (प्रमोद कुमार शर्मा ) – नव जीवन ज्योति समाज सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण समिति मुरैना ने राष्ट्रीय अभियान पल्स पोलियो में 0 से 5 साल तक के बच्चों को दो बूंद जिन्दगी की पिलाने में सहभागिता निभाई।

समिति के पदाधिकारियों द्वारा ऑटो स्टेण्ड, बाजार में और बडोखर क्षेत्र में ईंट भट्टों तथा झुग्गी झोपडियों में निवास करने वाले लोगों के बच्चों को पोलियों की दवा पिलाई गई। दवा पिलाते समय समिति के अध्यक्ष विजय सिंह गुर्जर, सचिव तुलसीराम सुमन, बहादुर, अशोक प्रजापति, मनीष शर्मा, दिनेश शर्मा, राजेश जालौन, वासुदेव आदि ने सहयोग प्रदान किया।
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स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा सप्ताह समापन कार्यक्रम सम्पन्न
मुरैना। स्वामी विवेकानंद के 151 वे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नवांकुर योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से विकास शिल्पी संस्था द्वारा जौरा विकास खण्ड के विभिन्न गांवों में युवा सप्ताह 12 जनवरी से 18 जनवरी तक जागरूकता संगोष्ठियां, खेल कूद प्रतियोगितायें, निबंध लेखन प्रतियोगिता एवं रैली आदि का अयोजन किया गया। जिसके समापन अवसर पर दिनांक 20 जनवरी को दुर्गे उ.मा.वि बागचीनी चौराहा पर युवा जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया।22 morena 01

जिसमें मुख्य अतिथि ब्रजेन्द्र शर्मा वि.खं समन्वयक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद जौरा, अध्यक्ष तोताराम कुशवाह, सरपंच ग्राम पंचायत हडवासी विशिष्ट अतिथि रामलखन कुशवाह प्राचार्य जय दुर्गे उ.मा.वि बागचीनी चौराहा, राजबहादुर शर्मा संचालक पॉपुलर पब्लिक स्कूल बागचीनी चौराहा रहे। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानन्द जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। विकास शिल्पी संस्था के सचिव गिरीश तिवारी ने स्वामी जी के जीवन पर विस्तृत जानकारी एवं कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि स्वामी विवेकानन्द से युवा प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाये। मुख्य अतिथि ब्रजेन्द्र शर्मा ने अपने उदबोधन में कहा कि स्वामी जी अथाह सागर थे।

अन्य वक्ताओं राजबहादुर शर्मा, श्रीनिवास यादव, रामलखन कुशवाह आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में प्रतियोगियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अलावा शिक्षक, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी युवा सम्मिलित हुये।
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सांसद निधि के 7 निर्माण कार्यो के लिए 16 लाख 49 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति
मुरैना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत क्षेत्रीय सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर की अनुशंसा पर कलेक्टर मदनकुमार ने सांसद निधी के 7 निर्माण कार्यो के लिए 16 लाख 49 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है।

जिन निर्माण कार्यो के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है उनमें नगरीय क्षेत्र कैलारस में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की बाउण्ड्रीवाल निर्माण के लिए 5 लाख रूपये, कैलारस की ग्राम पंचायत शेखपुर में सीसी खरंजा निर्माण कार्य के लिए 2 लाख रूपये, डोंगरपुर मानगढ में सीसी खरंजा निर्माण के लिए 1 लाख 99 हजार रूपये ग्राम पंचायत किरावली जदीद में सीसी खरंजा निर्माण के लिए 2 लाख रूपये, चांदपुर में सीसी खरंजा निर्माण के लिए एक लाख रूपये ग्राम पंचायत गोठ में सीसी रोड एवं नाली निर्माण के लिए ढाई लाख रूपये और ग्राम पंचायत भडोली में सीसी रोड एवं नाली निर्माण के लिए 2 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है ।
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रासेयो शिविर प्रारंभ
मुरैना/ अम्बाह। शिविर की नियमित दिनचर्या से शिविरार्थी स्वयं सेवक अनुशासन का जो पाठ सिखाते हैं वे अपने जीवन में बहुत ही उपयोगी होते है। इसकी विभिन्न गतिविधियां युवाओं में छुपी हुई। प्रतिभाओं का निखारने के साथ साथ उजागर भी करती है। उक्त उद्गार ए.आई.टी.एम. कम्प्यूटर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना के गोद ग्राम गुलाब का पुरा स्थित शासकीय छात्रावास में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बादाम सिंह तोमर ने शिविरार्थीयो को संबोधित करते हुए प्रकट की।22 morena 02

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता छात्रावास अधीक्षक साहिब सिंह तोमर ने की बतौर मुख्य वक्ता हरिदत्त शर्मा प्राचार्य व शिविर अतिथि के रूप में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी के रूप में पुरस्कृत विजय शर्मा उपस्थित थे। रासेयो कार्यक्रम अधिकारी हरेन्द्र शर्मा ने उद्घाटन समारोह का संचालन किया। इस अवसर पर उदयप्रकाश शर्मा, मनोज प्रजापति, हिमांषु ओझा (मुन्नू), मिथुन भारती, वृदावन सिंह, छात्रा पिंकी, अनामिका, कृष्णा एवं छात्रावास के विद्यार्थियों सहित स्थानीय युवा भी उपसिथत थे।
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192 करोड रूपये से अधिक की जिला योजना मान्य
मुरैना। राज्य योजना आयोग द्वारा जिले की अगले वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 192 करो$ड रूपये से अधिक की जिला योजना मान्य की गई है। 192 करो$ड रूपये से अधिक की जिला योजना में सर्वाधिक 126 करोड रूपये से अधिक की योजना सामान्य क्षेत्रों के लिए 12 करोड 85 लाख रूपये से अधिक की उप योजना आदिवासी क्षेत्रों के लिए और 52 करो$ड 49 लाख 39 हजार रूपये की योजना विोष क्षेत्र के लिए प्रस्तावित की गई है।

कलेक्टर मदनकुमार ने बताया कि राज्य योजना आयोग में प्रस्तावों पर हुई चर्चा उपरांत 192 करोड रूपये से अधिक की जिला योजना को मान्य किया है। कृषि विभाग की 2 करोड 55 लाख रूपये की कार्य योजना मान्य की गई है। इसमें 64 लाख 20 हजार रूपये सामान्य क्षेत्र के लिए साढे 4 लाख 50 हजार आदिवासी उप योजना क्षेत्र और 1 करोड 86 लाख 30 हजार विोष क्षेत्र योजना प्रस्तावित की गई है। उद्यानिकी विभाग की 1 करोड 72 लाख रूपये की योजना मान्य की गई है। इसमें 1 करोड 28 लाख सामान्य क्षेत्र के लिए 6 लाख 70 हजार आदिवासी क्षेत्र और 36 लाख 70 हजार विोष क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किये है।

पशुपालन विभाग की 70 लाख रूपये की योजना मान्य की गई है। इसमें 40 लाख 90 हजार सामान्य क्षेत्र के लिए और 29 लाख 10 हजार विोष क्षेत्र के लिए मान्य की है । मत्स्य पालन विभाग की 17 लाख 59 हजार रूपये की योजना मान्य की गई है। इसमें 17 लाख 9 हजार रूपये सामान्य क्षेत्र और 50 हजार रूपये विोष क्षेत्र के लिए मान्य किये है। वन विभाग की 7 करोड 37 लाख 18 हजार रूपये की योजना मान्य की गई है। यह कार्ययोजना सामान्य क्षेत्र के लिए मान्य की है। सहकारिता विभाग की 60 लाख रूपये की योजना मान्य की गई है। इसमें 54 लाख सामान्य क्षेत्र 6 लाख विोष क्षेत्र के लिए मान्य किये है।

ग्रामीण विकास विभाग की 17 करोड 10 लाख रूपये की योजना मान्य की गई है। इसमें 9 करोड 53 लाख 60 हजार रूपये सामान्य क्षेत्र, 4 करोड 44 लाख 40 हजार आदिवासी क्षेत्र और 3 करोड 12 लाख विशेष क्षेत्र योजना के लिए मान्य किये गए है। पंचायत विभाग की 15 करोड रूपये की योजना मान्य की है। इसमें 6 करोड 88 लाख सामान्य 2 करोड 80 लाख विोष क्षेत्र योजना और 7 करोड 32 लाख रूपयेे विशेष क्षेत्र योजना में मान्य किए गए है।

सिंचाई विभाग की 8 करोड 10 लाख रूपये की योजना मान्य की गई है। यह योजना सामान्य क्षेत्र के लिए मान्य की है। उद्योग विभाग के लिए 5 करोड 12 लाख 40 हजार की योजना मान्य की गई है। इसमें 4 करोड 12 लाख 40 हजार रूपये सामान्य क्षेत्र 1 लाख रूपये आदिवासी क्षेत्र योजना और 99 लाख रूपये विशेष क्षेत्र योजना के लिए मान्य किए है। हाथकरघा विभाग की 10 लाख 2 हजार रूपये की कार्य योजना मान्य की है। इसमें 5 लाख 91 हजार सामान्य क्षेत्र और 4 लाख 11 हजार विशेष क्षेत्र योजना के लिए मान्य किये गए है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की २३ लाख ६८ हजार रूपये की योजना मान्य की गई है। इसमें 7 लाख 62 हजार सामान्य 2 लाख 12 हजार आदिवासी क्षेत्र और 13 लाख 94 हजार विशेष क्षेत्र के लिए मान्य किये है। लोक निर्माण विभाग की 25 करोड रूपये की कार्य योजना मान्य की है। इसमें पौने 25 करोड रूपये सामान्य और 25 लाख रूपये विोष योजना के लिए मान्य किये है।

जिला योजना कार्यालय को 2 करोड 10 लाख रूपये की कार्य योजना मान्य की है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को 8 करोड 12 लाख रूपये की कार्य योजना मान्य की है। इसमें 5 करोड 40 लाख 96 हजार रूपये सामान्य और 2 करोड 71 लाख 4 हजार विशेष क्षेत्र के लिए मान्य किये है। राज्य शिक्षा केन्द्र की 22 करोड 83 लाख रूपये की कार्ययोजना मान्य की गई है। इसमें 17 करोड 89 लाख सामान्य, 19 लाख आदिवासी क्षेत्र और 4 करोड 75 लाख विशेष क्षेत्र की योजना मान्य की है। खेल एवं युवक कल्याण विभाग की 60 लाख 20 हजार रूपये की कार्य योजना प्रस्तावित की है। इसमें 31 लाख 60 हजार सामान्य और 28 लाख 60 हजार विशेष क्षेत्र के लिए मान्य किये है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 7 करोड 15 लाख रूपये की योजना मान्य की है।

इसमें 4 करोड 72 लाख 55 हजार सामान्य क्षेत्र, 43 लाख 85 हजार आदिवासी क्षेत्र और 1 करोड 98 लाख 60 हजार विशेष क्षेत्र के लिए मान्य किये है। नगरीय पश््राासन एवं विकास विभाग की 2 करोड 34 लाख रूपये की योजना मान्य की है। पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की 11 करोड 5 लाख 30 हजार रूपये की सामान्य क्षेत्र के लिए योजना मान्य की गई है। सामाजिक न्याय विभाग की 14 करोड 35 लाख रूपये की योजना मान्य की गई है। इसमें 6 करोड 36 लाख सामान्य, 2 करोड 71 लाख आदिवासी क्षेत्र और 5 करोड 28 लाख विशेष क्षेत्र के लिए मान्य किये है। महिला बाल विकास विभाग की 9 करोड 60 लाख रूपये की कार्य योजना मान्य की गई है। इसमें पौने 6 करोड रूपये से अधिक सामान्य, 3 करोड 84 लाख 50 हजार विशेष क्षेत्र के लिए मान्य किये है। अनुसूचित जाति विकास (शिक्षा) के लिए 18 करोड रूपये की कार्य योजना मान्य की है।

इसमें 18 करोड विशेष  क्षेत्र के लिए मान्य किये है। अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए 2 करोड 63 लाख रूपये विशेष क्षेत्र के लिए कार्य योजना मान्य की है। अनुसूचित जनजाति विभाग (शिक्षा) के लिए 1 करोड 54 लाख रूपये आदिवासी क्षेत्र के लिए मान्य किये है। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की 58 लाख 50 हजार रूपये की योजना आदिवासी क्षेत्र के लिए मान्य की गई है। लोक शिक्षण शिक्षा विभाग की 5 करोड 40 लाख रूपये की कार्य योजना मान्य की गई है इसमें 4 करोड 92 लाख सामान्य, और 48 लाख विशेष क्षेत्र योजना के लिए मान्य किये है और राजस्व विभाग के लिए 2 करोड रूपये की कार्य योजना सामान्य क्षेत्र के लिए मान्य की गई है।

ब्यूरो मुरैना