• November 13, 2017

आमजन की समस्याएं विद्युत

आमजन की समस्याएं विद्युत

जयपुर, 13 नवम्बर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री बी. एम. भामू ने सोमवार को विद्युत उपभोक्ताओं और आम नागरिकों की विद्युत संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए हाथी भाटा पावर हाऊस, अजमेर में जन सुनवाई की।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान डिस्कॉम क्षेत्र की कुल 33 समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें बिल संबंधी, नए कनेक्शन, कृषि कनेक्शन पुनः चालू करवाने, मीटर, ट्रांसफार्मर हटवाने, लाइन शिफ्ट करने, सतर्कता जांच, ऑडिट चार्ज, अघातक दुर्घटना संबंधी सहित अन्य समस्याएं आई।

प्रबंध निदेशक ने जनसुनवाई शिविर के दौरान आई समस्याओं में बिल संबंधी, ट्रांसफार्मर हटवाने संबंधी, नए कनेक्शन दिलवाने, लाइन शिफ्ट करने संबंधी, मीटर बदलवाने संबंधी समस्याओं के तुरन्त समाधान के लिए टाटा पॉवर लि. एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है। साथ ही उन्हाेंने निर्देश दिए कि कोई भी उपभोक्ता विद्युत संबंधी समस्या लेकर यदि सब डिवीजन में आता है तो उसकी समस्या का आवश्यक रूप से समाधान करें।

उपभोक्ता को इधर-उधर भटकना नहीं पडे़ इसका विशेषतौर पर ध्यान रखा जाए। उन्होंने कृषि कनेक्शन को पुनः चालू करवाने के लिए संबंधित अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिए कि उक्त उपभोक्ता की समस्या की जांच कर उचित कार्यवाही की जाए।

प्रबंध निदेशक ने जनसुनवाई के दौरान कृषि कनेक्शन जिसके मांग पत्र की राशि पूर्व में जमा है उसे कृषि कनेक्शन दिलवाने के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए की इन प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर उपभोक्ता को राहत प्रदान करें। ऑडिट चार्ज संबंधी प्रकरण जो वर्ष 2006 से लम्बित चल रहा है उक्त प्रकरण का तुरन्त समाधान करने के लिए संबंधित अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिए।

उन्होंने जनसुनवाई के दौरान आई बिजौलिया (भीलवाड़ा) में अघातक दुर्घटना की समस्या के परिवादी श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री देवा जाट जो ठेकेदार के अधीन कार्य करता था उसकी विद्युत से अघातक दुर्घटना हुई जिसके लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता से दूरभाष पर वार्ता की गई, वार्ता के दौरान परिवादी अधीक्षण अभियंता ने जानकारी दी की इस परिवादी का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण इस समस्या का निस्तारण न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान अजमेर शहर एवं जिला वृत्त के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य वृत्तों जिनमें बिजौलिया (भीलवाड़ा वृत्त) के उपभोक्ता भी जनसुनवाई में उपस्थित हुए। पिछली जनसुनवाई की सत्यता जांचने के लिए प्रबंध निदेशक ने उपभोक्ता श्री रमेशचन्द बडी नागफणी, अजमेर से वार्ता की जिनकी समस्या लाईन शिफ्टिंग की थी इस उपभोक्ता ने बताया कि उसे लाइन हटाने के लिए मांग पत्र की राशि जमा कराने का डिमाण्ड जारी कर दिया गया है।

पिछली जनसुनवाई के दौरान आसीन्द(भीलवाड़ा वृत्त) के उपभोक्ता की सतर्कता जांच में दुरूपयोग की राशि की पुनः जांच कर तीन दिन में समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट में सतर्कता जांच सही पाई गई जिसकी निर्धारण राशि की 50 प्रतिशत राशि व समझौता शुल्क जमा करवाने के पश्चात् समझौता समिति में अपना वाद दायर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी समस्या पुनः जनसुनवाई के दौरान नहीं आनी चाहिए।

जनसुनवाई के दौरान संभागीय मुख्य अभियंता (अजमेर जोन), अधीक्षण अभियंता (जि.वृ./श.वृ.), अधीक्षण अभियंता (सतर्कता), अधीक्षण अभियंता (मीटर), अति. पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई के दौरान प्रबंध निदेशक ने पत्रकारों से वार्ता कर उन्हें बताया कि जनसुनवाई में आने वाली सभी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान किया जाएगा। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा। इससे सरकार व डिस्कॉम के प्रति आम जन में अच्छा संदेश जाएगा।

उपभोक्ताओं की ज्यादा बिल आने संबंधी अधिक शिकायतें थी जिसका जनसुनवाई के दौरान तुरन्त समाधान किया जा रहा है। साथ ही आम जन में यह विश्वास हो कि जनसुनवाई के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का तुरन्त समाधान होता है।

Related post

लोकसभा निर्वाचन-2024 छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान 26 अप्रैल

लोकसभा निर्वाचन-2024 छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान 26 अप्रैल

लोकसभा निर्वाचन-2024 के दूसरे चरण में प्रदेश के छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में शुक्रवार, 26 अप्रैल…
राष्ट्रहित में संकल्पित युवा शक्ति का मतदान

राष्ट्रहित में संकल्पित युवा शक्ति का मतदान

डाॅ. निशा शर्मा :                   भारत इन दिनों अपना…
भारत ने वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक आयोजित की  : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

भारत ने वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक आयोजित की : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली– राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी भारत ने  सभी सात राष्ट्रीय आयोगों की वैधानिक पूर्ण…

Leave a Reply